ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ. ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2.50 ਲੱਖ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2016, ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਣਾ ਰੌਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |
ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।